PIL Public Interest Petition

Now there is a Public Interest Petition in the Supreme Court, now the Political Leaders have been received, it is being forwarded to your assessment.

http://www.anxietyattak.com/2018/07/pil-public-interest-petition.html
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Dear / Respected Citizens of India ...,

You are requested to read this message and if you agree,  please forward it to at least twenty people in your contact list; And in turn, ask each of them to do the same.

 In three days, most people in India will have this message.

 Every citizen of India should raise voice, reform of 2018 Act

* 01. * MPs should not get a pension because this is not employment but there is an election under the People's Representation Act, there is no retirement on the reconstruction, but they can be re-elected in the same situation again. (Currently, they get a pension, after 5 years of service) Another big disturbance in this is that if a person is a councilor first, then become a legislator and then become a member, he gets one, three-three pension. It is a big betrayal with the citizens of the country which should be immediately closed.

* 02 * The allowance of Members of Parliament should be revised with the Central Pay Commission. (At present, they have been increasing their salaries and allowances arbitrarily by voting for themselves.

* 03. * MPs should discard their current health care system and participate in health care system similar to Indian public health.

* 4. * All concession of free discount, ration, electricity, water, phone bill should be terminated. (They not only get many concessions but they are also increasing it regularly - bold and unmatched

* 05. * Punishment records, criminal charges and determination with suspicious persons, past or present should be restricted from the Parliament. Financial losses due to politicians in the office should be collected from their families, Bonomies, nominees, properties.

* 06. * MPs should also follow all the laws applicable to common Indian people alike.

* 07. * There is no dedication of subsidy like LPG by citizens, unless other subsidies, including subsidized subsidy available to MPs and MLAs, subsidized food in Parliament canteen are withdrawn.

* 08. * The retirement age for politicians also should be 60.
Serving in Parliament is an honor, not a fascinating career for looting
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If every person contacts at least twenty people, most people in India will only take three days to get this message.

Do not you think this is the right time to raise this issue? If you agree with the above, then forward it.
If not, just delete it.
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http://www.anxietyattak.com/2018/07/pil-public-interest-petition.html

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You are one of my 20+, please keep it up, and thank you.
Jai Hind - Jai Bharat ...
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नेताओ की अब खैर नही सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका प्राप्त हुई है, इसे आपके आकलन के लिए आगे प्रषित किया जा रहा है .. 🔴

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प्रिय / सम्मानित भारत के नागरिकों...,

आपसे इस संदेश को पढ़ने का अनुरोध किया जाता है और अगर सहमत हैं, तो कृपया अपनी संपर्क सूची में कम से कम बीस लोगों को अग्रेषित करें; और बदले में उनमें से प्रत्येक को भी ऐसा करने के लिए कहें।

 तीन दिनों में, भारत के अधिकांश लोगों के पास यह संदेश होगा।

 भारत में हर नागरिक को आवाज उठानी चाहिए, 2018 का सुधार अधिनियम

* 01. * सांसदों को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि यह रोजगार नहीं है लेकिन पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत चुनाव है, इसकी पुनर्निर्माण पर कोई सेवानिवृत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें फिर से उसी स्थिति में फिर से चुना जा सकता है। (वर्तमान में, उन्हें पेंशन मिलती है, सेवा के 5 साल होने पर)। इसमें एक और बड़ी गड़बड़ी यह है कि अगर कोई व्यक्ति पहले पार्षद रहा हो, फिर विधायक बन जाए और फिर सांसद बन जाए तो उसे एक नहीं, तीन-तीन पेंशनें मिलती हैं। यह देश के नागरिकों साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है जो तुरंत बंद होना चाहिए।

* 02 * केंद्रीय वेतन आयोग के साथ संसद सदस्यों का भत्ता संशोधित किया जाना चाहिए। (वर्तमान में, वे स्वयं के लिए मतदान करके मनमाने ढंग से अपने वेतन व भत्तों में वृद्धि करते रहे हैं।

* 03. * सांसदों को अपनी वर्तमान स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली  त्यागनी चाहिए और भारतीय जन- स्वास्थ्य के समान स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में भाग लेना चाहिए।

* 4. * मुफ्त छूट, राशन, बिजली, पानी, फोन बिल जैसी सभी रियायत समाप्त होनी चाहिए। (वे न केवल एसी बहुत सी रियायतें प्राप्त करते हैं बल्कि वे नियमित रूप से इसे बढ़ाते भी रहे हैं - बोल्डली और बेमिसाल।

* 05. * संदिग्ध व्यक्तियों के साथ दंडित रिकॉर्ड, आपराधिक आरोप और दृढ़ संकल्प, अतीत या वर्तमान को संसद से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। कार्यालय में राजनेताओं के कारण होने वाली वित्तीय हानि, उनके परिवारों, बोनोमीज, नामांकित व्यक्तियों, संपत्तियों से वसुल की जानी चाहिए।

* 06. * सांसदों को भी सामान्य भारतीय लोगों पर लागू सभी कानूनों का समान रूप से पालन करना चाहिए।

* 07. * नागरिकों द्वारा एलपीजी जैसी सब्सिडी का कोई समर्पण नहीं जब तक सांसदों और विधायकों को उपलब्ध सब्सिडी, संसद कैंटीन में सब्सिडी वाले भोजन, सहित अन्य रियायतें वापस नहीं ले ली जाती।

* 08. * राजनेताओं के लिए भी सेवानिवृत्ति की आयु 60 होनी चाहिए।
संसद में सेवा करना एक सम्मान है, लूटपाट के लिए एक आकर्षक करियर नहीं
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यदि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम बीस लोगों से संपर्क करता है तो भारत में अधिकांश लोगों को यह संदेश प्राप्त करने में केवल तीन दिन लगेंगे।

क्या आपको नहीं लगता कि यह मुद्दा उठाने का सही समय है ? यदि आप उपर्युक्त से सहमत हैं, तो इसे forward करें।
यदि नहीं, तो बस हटाएं।
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http://www.anxietyattak.com/2018/07/pil-public-interest-petition.html

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आप मेरे 20+ में से एक हैं कृपया इसे जारी रखें, और धन्यवाद।
Jai Hind  -  Jai Bharat...
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