याचिका राजनेताओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका
Petition Filed in Supreme Court Against Pension To Politicians
Share & Support this Cause
Now a leader of the leaders has filed a PIL in the Supreme Court, sending it for your assessment ..
Dear / respected citizens of India ... You are requested to read this message and if you agree then Please send to all the people in your contact and in turn ask them to forward each of them also.
In three days, this message should be in entire India. Every citizen should raise voice in India. __
2018 Improvement Act
MPs should not get pension because politics is not a job or employment, but a free service. - Politics is an election under the Public Representation Act, there is no retirement on its reconstruction, but they can be re-elected in the same situation again. (Currently he gets pension, after 5 years of service).
One more disorder in this is that if a person has been a councilor first, then becomes a legislator and then becomes a member, then he gets one, not three ...but three pensions.
This is a great betrayal with the citizens of the country who immediately have to ACT to stop this...
With the Central Pay Commission, salary allowance of MPs is being revised ....This should be brought under the income tax....
At present, MPs increase their salaries and allowances arbitrarily by voting for themselves and at that time all the parties are united.
MPs health care system should be discarded.. and health care like public health of India should take care of like any other citizen.. Presently their treatment often is done abroad.. if they have to get it done abroad, they should get it done at your own expense.
All concessions, such as, electricity, water and phone bill should end. (They not only get many such concessions but they also increase it regularly) -
Criminals should be prevented from contesting elections, suspicious persons With punitive records, criminal charges and determination, past or present should be banned from the Parliament..
Financial loss caused by them, due to politicians in the office, should also be recovered from them, their nominees, properties - MPs should also follow the same rules applicable to common citizens.
No dediuctiond, bof LPG gas subsidy by the citizens... unless the subsidies available to MPs and MLAs, & Other subsidies, including subsidized food in the Parliament canteen, are not withdrawn.
Serving in the Parliament is an honor, not a lucrative career for looting.
Free rail and airplane travel should stop.
Why does the common man have to bear their fun?
If every person communicates with at least twenty people, most people in India will take only three days to get this message.
Don't you think this is the right time to raise this issue?
If you agree with the above, then forward it.
If not, just delete it.
You are one of my 20+ please continue this ...
https://www.anxietyattak.com/2019/03/petition-filed-in-supreme-court-against.html
Thank you. Jaihind, & Vande mataram ... 🙏
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जेट पायलटों ने अवैतनिक वेतन की माँग की सैलरी दिला दो, घर चलाने के लिए मां के गहने गिरवी रखने पड़ रहे हैं
याचिका राजनेताओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका
इस कारण साझा करें और समर्थन करें
अब नेताओं के एक नेता ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, इसे आपके मूल्यांकन के लिए भेजा जा रहा है ..
भारत के प्रिय / सम्मानित नागरिकों ... आपसे अनुरोध है कि इस संदेश को पढ़ें और यदि आप सहमत हैं तो कृपया अपने संपर्क में सभी लोगों को भेजें और बदले में उनमें से प्रत्येक को भी अग्रेषित करने के लिए कहें।
तीन दिनों में, यह संदेश पूरे भारत में होना चाहिए। भारत में हर नागरिक को आवाज उठानी चाहिए। __
2018 सुधार अधिनियम
सांसदों को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि राजनीति नौकरी या रोजगार नहीं है, बल्कि एक मुफ्त सेवा है। - राजनीति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक चुनाव है, इसके पुनर्निर्माण पर कोई सेवानिवृत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें फिर से उसी स्थिति में चुना जा सकता है। (वर्तमान में उन्हें 5 साल की सेवा के बाद पेंशन मिलती है)।
इसमें एक और विकार यह है कि अगर कोई व्यक्ति पहले पार्षद रहा है, तो विधायक बन जाता है और फिर सांसद सदस्य बन जाता है, तो उसे एक नहीं, तीन… बल्कि तीन पेंशन मिलती है।
यह देश के नागरिकों के साथ एक बड़ा विश्वासघात है, जिन्हें इसे रोकने के लिए तुरंत ACT करना होगा ...
केंद्रीय वेतन आयोग के साथ, सांसदों के वेतन भत्ते को संशोधित किया जा रहा है .... इसे आयकर के तहत लाया जाना चाहिए ...।
वर्तमान में, सांसद अपने स्वयं के लिए मतदान करके मनमाने ढंग से वेतन और भत्ते बढ़ाते हैं और उस समय सभी दल एकजुट होते हैं।
सांसदों की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को छोड़ दिया जाना चाहिए .. और भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य की तरह स्वास्थ्य देखभाल को किसी अन्य नागरिक की तरह ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान में उनका उपचार अक्सर विदेश में किया जाता है .. अगर उन्हें विदेश में किया जाना है, तो उन्हें यह करना चाहिए अपने खर्च पर।
बिजली, पानी और फोन बिल जैसी सभी रियायतें खत्म होनी चाहिए। (उन्हें न केवल ऐसी कई रियायतें मिलती हैं, बल्कि वे इसे नियमित रूप से बढ़ाते हैं) -
अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए, संदिग्ध व्यक्तियों को दंडात्मक रिकॉर्ड, आपराधिक आरोपों और दृढ़ संकल्प के साथ, अतीत या वर्तमान को संसद से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
कार्यालय में राजनेताओं के कारण, उनके कारण होने वाली वित्तीय हानि, उनसे भी बरामद की जानी चाहिए, उनके नामांकित व्यक्ति, संपत्ति - सांसदों को भी आम नागरिकों पर लागू समान नियमों का पालन करना चाहिए।
नागरिकों द्वारा कोई कटौती, बीओपी एलपीजी गैस सब्सिडी ... जब तक कि सांसदों और विधायकों को मिलने वाली सब्सिडी, और संसद की कैंटीन में सब्सिडी वाले भोजन सहित अन्य सब्सिडी वापस नहीं ली जाती हैं।
संसद में सेवा करना एक सम्मान है, लूटपाट के लिए आकर्षक कैरियर नहीं।
मुफ्त रेल और हवाई जहाज की यात्रा बंद होनी चाहिए।
आम आदमी को उनका मज़ा क्यों लेना पड़ता है?
यदि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम बीस लोगों के साथ संचार करता है, तो भारत के अधिकांश लोगों को यह संदेश प्राप्त करने में केवल तीन दिन लगेंगे।
https://www.anxietyattak.com/2019/03/petition-filed-in-supreme-court-against.html
क्या आपको नहीं लगता कि यह मुद्दा उठाने का यह सही समय है?
यदि आप उपरोक्त से सहमत हैं, तो इसे अग्रेषित करें।
यदि नहीं, तो इसे हटा दें।
https://www.anxietyattak.com/2019/03/petition-filed-in-supreme-court-against.html
आप मेरे 20+ में से एक हैं कृपया इसे जारी रखें ...
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