हवाई यात्रा का सपना श्री मोदी ने केवल कागजों पर उड़ान भरने का प्रयास किया
Air Travel to Dream Mr Modi Plans to fly only on Paper
Every poor and middle-class family has the dream of traveling in air in their budget. In order to fulfill those dreams, the flying plan was launched by the Narendra Modi Government, in which only poor and middle class families could fulfill dreams in the 2500 rupees, but the finesse of the private companies and the negligence of the Civil Aviation Directorate (DGCA) Modi's flight 'failed' from
Actually, cities covered every one hour to travel in air at cheap rates were included in the scheme. But 20 per cent of the entire India is not set up in such a way that the distance of air travel can be decided within one hour. But private companies put small airplanes in place of small passenger Airbus and put Modi's flight plan aside. On condition of anonymity, a trusted official of the DGCA told that the government officials made the plan so that the companies do not mention the losses due to which they have to run the private plane of air travel. The plan was implemented without knowing the category of the ship.
Private player
At the airport where the park is parked, the wheel (check block time) is placed in its wheels. The time from till date to the landing of the ticket is recorded in it. During this time when the air flows from the front, the distance of one bell is completed in more than an hour. At the same time, when the wind flows behind the ship, the ship decides the distance of one hour from the air of the wind in less than 50 minutes, but in the meanwhile, the operator of the private plane slows the speed in the air instead of an hour. , From which the planes get out of the plan going slow till the runway. Companies knew that if they used Turbo Fen's plane instead of the fast jet jet plane, then the load of the plan would not be tolerated. If they arrive in an hour, they will have to sell 4 thousand seats to the poor for Rs 2500.
Center can not even create new air strips
The central government could not make even one runway in the last five years, even though it was also mentioned in the scheme. The government had set a target of raising tickets of Rs 80 lakh to Rs 3 crore by 2022, but till now it has not been completed. Because of this, middle-class families could not get the benefit of air travel.
No Operator Full Bond
According to DGCA sources, the airline operators had to make a 3 year agreement to fly on a special regional route under the scheme, but no operator has followed it.
Could not give a single job
Under the scheme, the empty airport was to be added, there was recruitment of the unemployed unemployed people from the local staff to the staff of all the classes, but one employee could not get a job in this. The direct hint of the failure of the plan is Jet Airways, due to which 23 thousand employees became unemployed with immediate effect. And more than 70 thousand world-wide customers using this service have also been affected.
A look at the plan
Within 100 hours of 500 kilometers in 1 hour, Rs. 2500 were included in the route
5 operators included for a period of 10 years
Incorporated 2 tier / 3 tier vacant airport was included
The target was to increase the tickets of Rs 80 lakh to Rs 3 crore by 2022
Baliers will be charged for 40 subsidized seats in airline operators, which will have at least 9 seats.
हवाई यात्रा का सपना श्री मोदी ने केवल कागजों पर उड़ान भरने का प्रयास किया
हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार का सपना होता है कि वे अपने बजट में हवाई यात्रा करें। उन सपनों को पूरा करने के लिए, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा उड़ान योजना शुरू की गई थी, जिसमें केवल गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार 2500 रुपये में सपने पूरा कर सकते थे, लेकिन निजी कंपनियों की चालाकी और नागरिक उड्डयन निदेशालय की लापरवाही DGCA) मोदी की उड़ान 'विफल' रही
दरअसल, सस्ते दर पर हवाई यात्रा करने के लिए हर एक घंटे में शामिल शहरों को योजना में शामिल किया गया था। लेकिन पूरे भारत का 20 प्रतिशत हिस्सा इस तरह से नहीं बनाया गया है कि हवाई यात्रा की दूरी एक घंटे में तय की जा सके। लेकिन निजी कंपनियों ने छोटे यात्री एयरबस के स्थान पर छोटे हवाई जहाज रखे और मोदी की उड़ान योजना को अलग रखा। नाम न छापने की शर्त पर, DGCA के एक विश्वसनीय अधिकारी ने बताया कि सरकारी अधिकारियों ने योजना इसलिए बनाई ताकि कंपनियों को उन नुकसानों का उल्लेख न करना पड़े, जिनके कारण उन्हें हवाई यात्रा का निजी विमान चलाना पड़ता है। जहाज की श्रेणी को जाने बिना योजना को लागू किया गया था।
निजी खिलाड़ी
हवाई अड्डे पर जहां पार्क पार्क किया गया है, उसके पहियों में पहिया (चेक ब्लॉक समय) रखा गया है। इसमें टिकट की लैंडिंग से लेकर अब तक का समय दर्ज किया गया है। इस दौरान जब हवा सामने से बहती है, तो एक घंटे में एक घंटी की दूरी पूरी हो जाती है। उसी समय, जब हवा जहाज के पीछे बहती है, जहाज 50 मिनट से भी कम समय में हवा की हवा से एक घंटे की दूरी तय करता है, लेकिन इस बीच, निजी विमान का ऑपरेटर हवा में गति को धीमा कर देता है एक घंटे के बजाय। , जिससे विमान रनवे तक धीमी होने की योजना से बाहर निकलते हैं। कंपनियों को पता था कि अगर वे फास्ट जेट जेट विमान के बजाय टर्बो फेन के विमान का इस्तेमाल करते हैं, तो योजना का भार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर वे एक घंटे में पहुंचते हैं, तो उन्हें 2500 रुपये में गरीबों को 4 हजार सीटें बेचनी होंगी।
केंद्र नई हवाई पट्टी भी नहीं बना सकता है
केंद्र सरकार पिछले पांच वर्षों में एक भी रनवे नहीं बना सकी, भले ही योजना में इसका उल्लेख किया गया हो। सरकार ने 2022 तक 80 लाख रुपये से 3 करोड़ रुपये तक के टिकट जुटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक यह पूरा नहीं हुआ है। इस वजह से मध्यम वर्गीय परिवारों को हवाई यात्रा का लाभ नहीं मिल सका।
संचालक पूर्ण बॉन्ड नहीं
DGCA के सूत्रों के मुताबिक, योजना के तहत विशेष क्षेत्रीय मार्ग पर उड़ान भरने के लिए एयरलाइन ऑपरेटरों को 3 साल का समझौता करना था, लेकिन किसी भी ऑपरेटर ने इसका पालन नहीं किया।
एक भी नौकरी नहीं दे सका
इस योजना के तहत, खाली हवाई अड्डे को जोड़ा जाना था, स्थानीय कर्मचारियों से लेकर सभी वर्गों के कर्मचारियों के लिए बेरोजगार बेरोजगारों की भर्ती थी, लेकिन एक कर्मचारी को इसमें नौकरी नहीं मिल सकती थी। योजना की विफलता का सीधा संकेत जेट एयरवेज है, जिसके कारण 23 हजार कर्मचारी तत्काल प्रभाव से बेरोजगार हो गए। और इस सेवा का उपयोग करने वाले 70 हजार से अधिक विश्वव्यापी ग्राहक भी प्रभावित हुए हैं।
योजना पर एक नजर
1 घंटे में 500 किलोमीटर के 100 घंटे के भीतर, रु। मार्ग में 2500 शामिल थे
5 ऑपरेटरों को 10 साल की अवधि के लिए शामिल किया गया
शामिल 2 टियर / 3 टियर खाली एयरपोर्ट को शामिल किया गया था
लक्ष्य 2022 तक 80 लाख रुपये से 3 करोड़ रुपये तक के टिकट बढ़ाने का था
एयरलाइन ऑपरेटरों में 40 रियायती सीटों के लिए बालियर्स का शुल्क लिया जाएगा, जिसमें कम से कम 9 सीटें होंगी।
Air Travel to Dream Mr Modi Plans to fly only on Paper
Every poor and middle-class family has the dream of traveling in air in their budget. In order to fulfill those dreams, the flying plan was launched by the Narendra Modi Government, in which only poor and middle class families could fulfill dreams in the 2500 rupees, but the finesse of the private companies and the negligence of the Civil Aviation Directorate (DGCA) Modi's flight 'failed' from
Actually, cities covered every one hour to travel in air at cheap rates were included in the scheme. But 20 per cent of the entire India is not set up in such a way that the distance of air travel can be decided within one hour. But private companies put small airplanes in place of small passenger Airbus and put Modi's flight plan aside. On condition of anonymity, a trusted official of the DGCA told that the government officials made the plan so that the companies do not mention the losses due to which they have to run the private plane of air travel. The plan was implemented without knowing the category of the ship.
Private player
At the airport where the park is parked, the wheel (check block time) is placed in its wheels. The time from till date to the landing of the ticket is recorded in it. During this time when the air flows from the front, the distance of one bell is completed in more than an hour. At the same time, when the wind flows behind the ship, the ship decides the distance of one hour from the air of the wind in less than 50 minutes, but in the meanwhile, the operator of the private plane slows the speed in the air instead of an hour. , From which the planes get out of the plan going slow till the runway. Companies knew that if they used Turbo Fen's plane instead of the fast jet jet plane, then the load of the plan would not be tolerated. If they arrive in an hour, they will have to sell 4 thousand seats to the poor for Rs 2500.
Center can not even create new air strips
The central government could not make even one runway in the last five years, even though it was also mentioned in the scheme. The government had set a target of raising tickets of Rs 80 lakh to Rs 3 crore by 2022, but till now it has not been completed. Because of this, middle-class families could not get the benefit of air travel.
No Operator Full Bond
According to DGCA sources, the airline operators had to make a 3 year agreement to fly on a special regional route under the scheme, but no operator has followed it.
Could not give a single job
Under the scheme, the empty airport was to be added, there was recruitment of the unemployed unemployed people from the local staff to the staff of all the classes, but one employee could not get a job in this. The direct hint of the failure of the plan is Jet Airways, due to which 23 thousand employees became unemployed with immediate effect. And more than 70 thousand world-wide customers using this service have also been affected.
A look at the plan
Within 100 hours of 500 kilometers in 1 hour, Rs. 2500 were included in the route
5 operators included for a period of 10 years
Incorporated 2 tier / 3 tier vacant airport was included
The target was to increase the tickets of Rs 80 lakh to Rs 3 crore by 2022
Baliers will be charged for 40 subsidized seats in airline operators, which will have at least 9 seats.
हवाई यात्रा का सपना श्री मोदी ने केवल कागजों पर उड़ान भरने का प्रयास किया
हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार का सपना होता है कि वे अपने बजट में हवाई यात्रा करें। उन सपनों को पूरा करने के लिए, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा उड़ान योजना शुरू की गई थी, जिसमें केवल गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार 2500 रुपये में सपने पूरा कर सकते थे, लेकिन निजी कंपनियों की चालाकी और नागरिक उड्डयन निदेशालय की लापरवाही DGCA) मोदी की उड़ान 'विफल' रही
दरअसल, सस्ते दर पर हवाई यात्रा करने के लिए हर एक घंटे में शामिल शहरों को योजना में शामिल किया गया था। लेकिन पूरे भारत का 20 प्रतिशत हिस्सा इस तरह से नहीं बनाया गया है कि हवाई यात्रा की दूरी एक घंटे में तय की जा सके। लेकिन निजी कंपनियों ने छोटे यात्री एयरबस के स्थान पर छोटे हवाई जहाज रखे और मोदी की उड़ान योजना को अलग रखा। नाम न छापने की शर्त पर, DGCA के एक विश्वसनीय अधिकारी ने बताया कि सरकारी अधिकारियों ने योजना इसलिए बनाई ताकि कंपनियों को उन नुकसानों का उल्लेख न करना पड़े, जिनके कारण उन्हें हवाई यात्रा का निजी विमान चलाना पड़ता है। जहाज की श्रेणी को जाने बिना योजना को लागू किया गया था।
निजी खिलाड़ी
हवाई अड्डे पर जहां पार्क पार्क किया गया है, उसके पहियों में पहिया (चेक ब्लॉक समय) रखा गया है। इसमें टिकट की लैंडिंग से लेकर अब तक का समय दर्ज किया गया है। इस दौरान जब हवा सामने से बहती है, तो एक घंटे में एक घंटी की दूरी पूरी हो जाती है। उसी समय, जब हवा जहाज के पीछे बहती है, जहाज 50 मिनट से भी कम समय में हवा की हवा से एक घंटे की दूरी तय करता है, लेकिन इस बीच, निजी विमान का ऑपरेटर हवा में गति को धीमा कर देता है एक घंटे के बजाय। , जिससे विमान रनवे तक धीमी होने की योजना से बाहर निकलते हैं। कंपनियों को पता था कि अगर वे फास्ट जेट जेट विमान के बजाय टर्बो फेन के विमान का इस्तेमाल करते हैं, तो योजना का भार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर वे एक घंटे में पहुंचते हैं, तो उन्हें 2500 रुपये में गरीबों को 4 हजार सीटें बेचनी होंगी।
केंद्र नई हवाई पट्टी भी नहीं बना सकता है
केंद्र सरकार पिछले पांच वर्षों में एक भी रनवे नहीं बना सकी, भले ही योजना में इसका उल्लेख किया गया हो। सरकार ने 2022 तक 80 लाख रुपये से 3 करोड़ रुपये तक के टिकट जुटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक यह पूरा नहीं हुआ है। इस वजह से मध्यम वर्गीय परिवारों को हवाई यात्रा का लाभ नहीं मिल सका।
संचालक पूर्ण बॉन्ड नहीं
DGCA के सूत्रों के मुताबिक, योजना के तहत विशेष क्षेत्रीय मार्ग पर उड़ान भरने के लिए एयरलाइन ऑपरेटरों को 3 साल का समझौता करना था, लेकिन किसी भी ऑपरेटर ने इसका पालन नहीं किया।
एक भी नौकरी नहीं दे सका
इस योजना के तहत, खाली हवाई अड्डे को जोड़ा जाना था, स्थानीय कर्मचारियों से लेकर सभी वर्गों के कर्मचारियों के लिए बेरोजगार बेरोजगारों की भर्ती थी, लेकिन एक कर्मचारी को इसमें नौकरी नहीं मिल सकती थी। योजना की विफलता का सीधा संकेत जेट एयरवेज है, जिसके कारण 23 हजार कर्मचारी तत्काल प्रभाव से बेरोजगार हो गए। और इस सेवा का उपयोग करने वाले 70 हजार से अधिक विश्वव्यापी ग्राहक भी प्रभावित हुए हैं।
योजना पर एक नजर
1 घंटे में 500 किलोमीटर के 100 घंटे के भीतर, रु। मार्ग में 2500 शामिल थे
5 ऑपरेटरों को 10 साल की अवधि के लिए शामिल किया गया
शामिल 2 टियर / 3 टियर खाली एयरपोर्ट को शामिल किया गया था
लक्ष्य 2022 तक 80 लाख रुपये से 3 करोड़ रुपये तक के टिकट बढ़ाने का था
एयरलाइन ऑपरेटरों में 40 रियायती सीटों के लिए बालियर्स का शुल्क लिया जाएगा, जिसमें कम से कम 9 सीटें होंगी।
